२८. जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा मूल्याड्ढन समितिः

(१) जिल्लाभित्रका सरकारी सेवा प्रदायक निकायहरुको काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीलाई
बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन हुनेछः–

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – संयोजक
(ख) जिल्ला समन्वय अधिकारी– सदस्य
(ग) संयोजकले तोकेको उपभोक्ताको हकहितसंग सम्बन्धित संघ, संस्थाको प्रमुख एकजना – सदस्य
(घ) जिल्ला सदरमुकाम रहेको नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष – सदस्य
(ङ) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले नियम २७ बमोजिमको क्षेत्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिसग समन्वय र सम्पर्कमा रही जिल्लाभित्रका सरकारी निकायहरुको अनुगमन तथा मूल्याड्ढन गर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले गरेको अनुगमन तथा मूल्याड्ढकन सम्बन्धी कार्यको प्रतिवेदन नियमित रुपमा क्षेत्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।